सगरमाथा संवाद, जलवायु संकट र भूराजनीति
भूराजनीतिक उतारचढावले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने काम झनै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । सगरमाथा संवादले जलवायु न्यायको समयानुकूल र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त बाटो तय गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकट विश्व समुदायलाई सुनाउने र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने मुख्य ध्येयमा सगरमाथा संवाद आयोजना भएको छ । सगरमाथा संवादको सम्मुखमा दक्षिणएशियाका महाशक्ति राष्ट्र भारत पाकिस्तानको युद्धले आंशिक प्रभाव संवादमा पनि देखिएको छ । चीन अमेरिका बीचको व्यापार, कर र प्रविधिको प्रतिस्पर्धा चुलिंदै गएको छ । नेपालका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत अहिले संवादविहीन मौन कूटनीतिक अवस्थामा छन् ।
भारतले जलवायु परिवर्तन, संकट र न्यायका सन्दर्भमा आफ्नै नेतृत्वमा क्षेत्रीय संगठनहरूलाई महत्व दिंदै आएको छ । चीनले पनि जलवायु कूटनीतिलाई बढाउने गतिविधिलाई विस्तारै गति दिंदैछ । यसै मौकामा नेपालले सगरमाथा संवाद मार्फत छिमेकी मुलुक सहित विश्वजगतलाई कस्तो सन्देश दिन सक्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ ।
विश्व राजनीति अहिले जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, प्रविधिको उच्चतम विकास र भू–राजनीतिक हलचलले तरङ्गित छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने, यूएसआईडी र एमसीसी परियोजनाको स्थगनको घोषणा गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा नै त्यसका प्रभावहरू देखिएका छन् । पछिल्लो समय डिपसिक नामक एआई एप सार्वजनिक भएसँगै अमेरिका र चीनबीच आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रतिस्पर्धा पनि चुलिएको छ । अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि चलिआएको आर्थिक, सैन्य सुरक्षा, औद्योगिक, राजनीतिक, कूटनीतिदेखि सूचनाप्रविधिको प्रतिस्पर्धा झनै पेचिलो हुने संकेत देखिन्छन् । अमेरिका, चीन र भारतको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले नेपालमा कस्तो भूराजनीतिक प्रभाव पार्ला भन्ने विभिन्न अनुमान गर्न थालिएको छ ।
नेपाल तराई, पहाड र हिमालको भौगोलिक विविधतासँगै भारत र चीन जस्ता आर्थिक र औद्योगिक महाशक्ति बीचको भूराजनीतिक अवस्थितिबाट यथेष्ट फाइदा लिन सकिरहेको छैन । जलवायु परिवर्तनको असरले वायुमण्डलको तापक्रम क्रमशः बढ्दै गएको छ । यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित गरिब, भूपरिवेष्टित र पर्वतीय मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ ।
